राज्याच्या सार्वजनिक ग्रंथालय पद्धतीची शिखर संस्था म्हणून भूतपूर्व मुंबई सरकारच्या काळात मुंबई ग्रंथालय विकास समितीच्या (फैजी समिती) शिफारसीनुसार राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचा दर्जा 1947 मध्ये देण्यात आलेले हे मध्यवर्ती ग्रंथालय करारान्वये एशियाटिक सोसायटीकडे चालविण्यासाठी सुपूर्द केले होते ते दि. 1/07/1994 पासून एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापनाकडून शासनाने स्वतःच्या ताब्यात घेतले आहे व राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय म्हणून कार्यरत आहे. ग्रंथ प्रदान कायदा, 1954 (Delivery of Books Act, 1954) अन्वये भारतात प्रकाशित होणारे सर्व भाषेतील ग्रंथ व नियतकालिके प्रकाशकांतर्फे या ग्रंथालयास प्राप्त होतात.

भारत सरकारच्या ग्रंथालय विकास योजनेअंतर्गत 1955 मध्ये तत्कालीन मध्यप्रांतामधील विदर्भाच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय जिल्हा ग्रंथालये स्थापन करण्यात आली. राज्य पुनर्रचनेनंतर 1956 मध्ये विदर्भ भाग तत्कालीन मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर ती योजनाही तशीच सुरू ठेवण्यात आली. यापैकी अमरावती येथील शासकीय जिल्हा ग्रंथालयाचे उन्नतीकरण करून दि. 1/11/1996 पासून तेथे शासकीय विभागीय ग्रंथालय सुरू करण्यात आले.